भोपाल
मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। गरीबी भी कम हुई, लेकिन सूबे पर कर्ज और देनदारियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस बार बजट का आकार 3.65 लाख करोड़ से बढ़कर 4.21 लाख करोड़ तक जा पहुंचा, लेकिन कर्ज का मर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा। बजट के बराबर ही कर्ज हो गया है। चिंता यह है कि सरकार की कमाई जितना ही खर्च भी है। यानी, बचत शून्य। अब सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है।
चालू वित्तीय वर्ष में पहली बार कर्ज लेगी मोहन सरकार
चालू वित्तीय वर्ष में पहली बार 6 मई को दो किस्तों में 2500-2500 करोड़ (कुल पांच हजार करोड़ रुपए) कर्ज लेगी। एक कर्ज 12 साल के लिए तो दूसरा 14 साल के लिए लेने जा रही है। कर्ज के लिए जारी बांड्स में सरकार ने अपने खजाने की स्थिति बताई है। कर्ज और देनदारियों का उल्लेख करते हुए वित्तीय स्थिति मजबूत बताई है। सरकार ने इसके लिए वित्तीय संस्थाओं से ऑफर भी मंगवाए हैं।
कमाई और खर्च
सरकार को टैक्स समेत अन्य माध्यमों से इस वित्तीय वर्ष में कुल 3,75,340 करोड़ की कमाई और इतना ही खर्च का भी अनुमान है। यानी जितनी कमाई होगी, उतना खर्च भी होगा। ऐसे में विकास और कामकाज के लिए कर्ज ही सहारा है।
MP पर कुल कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ हो गया
इससे पहले 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सरकार ने कुल 57 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया. बता दें कि विकास कार्यों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का हवाला देकर कर्ज लिया जा रहा है.
3 महीनों में प्रदेश सरकार ले चुकी है 27 हजार करोड़ का कर्ज
साल 2025 के पहले 3 महीनों में सरकार 27 हजार करोड़ कर्ज ले चुकी है. अब 5000 करोड़ का कर्ज लेने से इस साल लिए गए उधार का आंकड़ा 32000 करोड़ हो जाएगा. नया कर्ज 12 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा.
MP के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
हाल ही में मध्य प्रदेश के 7.30 लाख अधिकारियों कर्मचारियों को मोहन सरकार ने तोहफा दिया है. दरअसल, राज्य की मोहन सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 5% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है. जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 55% पहुंच गया है. सीएम मोहन यादन ने घोषणा करते हुए कहा है कि यह वृद्धि दो किस्तों में लागू की जाएगी-1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है.
ये फैक्ट जानना जरूरी
कुल बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए
कर्ज का भुतगान 7%
ब्याज 7%
पेंशन 7%
इस बार सरकार सबसे ज्यादा 17% इन्फ्रास्ट्रक्चर पर करेगी खर्च
कृषि 9%
शिक्षा 11%
स्वास्थ्य क्षेत्र में 12%
