MP के टॉप 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज: MPDTE काउंसलिंग से BTech एडमिशन

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     मध्य प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग काॅलेजोंं में बीटेक दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। IIT-NIT एडमिशन JoSAA के माध्यम से होते हैं लेकिन राज्य के कई सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जो स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराते हैं

    अगर आप भी बीटेक दाखिला लेना चाहते हैं तो यहां एमपी के 5 ऐसे सरकारी इंजीनियरिंग काॅलेजों के बारे में बताया जा रहा है जहां MPDTE से एडमिशन मिलेगा। योग्यता JEE Main परीक्षा के स्कोर और 12वीं का स्कोर जरूरी है। यहां विस्तार से हर डिटेल देख लें।

    MPDTE से प्रवेश देते हैं एमपी के 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज
    मध्य प्रदेश में IIT-NIT और IIIT जैसे संस्थानों में दाखिला जेईई परीक्षा के स्कोर और ज्वाइंट सीट ऐलोकेशन अथाॅरिटी (JoSAA) 2026 के माध्यम से होता है। हालांकि, राज्य के 5 सरकारी इंजीनियरिंग काॅलेज- SGSITS इंदौर, IET DAVV इंदौर, JEC जबलपुर, MITS ग्वालियर और SATI विदिशा में एडमिशन स्टेट काउंसलिंग के आधार पर होता है।

    बीटेक प्रवेश के लिए ऑनलाइन होती है MPDTE स्टेट काउंसलिंग
    इन काॅलेजों में BTech प्रवेश जेईई परीक्षा के स्कोर और 12वीं के अंकों के आधार पर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मध्य प्रदेश (MPDTE) स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से होता है। इसके तहत छात्रों को राज्य की मेरिट के आधार पर सीट अलॉट की जाती हैं। यह काउंसलिंग पूरी तरह ऑनलाइन होती है और इसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट जैसे चरण शामिल होते हैं।

    MPDTE काउंसलिंग 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां
        ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत- 2 जून 2026
        रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि- 24 जून 2026
        डॉक्यूमेंट करेक्शन- 25 जून से 26 जून 2026
        च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग- 7 जून से 28 जून 2026
        मेरिट लिस्ट- 29 जून 2026
        पहला सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग- 3 जुलाई से 7 जुलाई 2026
        अपग्रेडेशन राउंड- 3 जुलाई से 7 जुलाई 2026
        दूसरा राउंड काउंसलिंग- जुलाई 2026
        काॅलेज लेवल काउंसलिंग- जुलाई के अंत से अगस्त 2026 तक।

    एमपी स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन JEE Main 2026 स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। कुछ खाली सीटों पर बाद में 12वीं के अंकों से भी प्रवेश मिलता है। यह काउंसलिंग JoSAA की प्रक्रिया से अलग है और राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग काॅलेजों के लिए होती है।

     

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